सीमा सुरक्षाका चुनौति र सरकारको भूमिका

-डल्ली शाह (धर्मिन्द्रा)–

अहिलेको समसामहिक सन्दर्भलाई केलाउने हो भने नेपालको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको मुख्य कारकको रुपमा नोबेल कोरोना भाईरस र यसबाट सिर्जित महामारी देखिन्छ । यो महामारीबाट बच्नको लागि नेपाल सरकारले देशलाई बिगत ४८ दिनदेखि लकडाउनको घेरामा राखेको छ ।

लकडाउन अहिलेको महामारी फैलिन नदिने उपायको रुपमा उपयुक्त देखिए पनि यो दिर्घकालिन समाधान भने होइन । विश्वमा मात्र होइन नेपालमा समेत दिनप्रतिदिन कोरोनाका संक्रमितहरु बढिरहेका छन् । तर नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छैन यो सुखद पक्ष हो । अब सरकार सामु संक्रमण दर बढ्न नदिने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतर्फ लकडाउनलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्दै लैजाने भन्ने चुनौती खडा भएको छ ।

देशले समयमानै उचित सुरक्षाको प्रबन्धको योजना बनाउन नसक्दा जनताले लकडाउनको सामना गरिरहेका छन् । अहिले कोरोनाको संक्रमण फैलिनको प्रमुख कारक तत्वको रुपमा भारतको खुल्ला सिमानामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको पातलो उपस्थितिको परिणाम हो भन्नेमा दुईमत नहोला ।

साच्चै नेपाल सरकारले अहिलेको जत्तिकै संख्यामा भारतीय सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी बलको बाक्लो तैनाथी यसअघि नै गरिदिएको भए हाम्रो देशमा यो महामारीबाट आक्रान्त हुनुपर्ने अबस्था आउने थिएन । किनभने भारतबाट लुकिछिपी नेपाल प्रबेश गरेकाहरुमा कोरोना संक्रमण देखिदा भयावहको यो अवस्था सिर्जना भएको हो । जसको परिणाममा लकडाउनको ४८ औं दिन बितिसक्दा स्वदेश फर्किन हिेडेका नागरिक बिच बाटोमा अलपत्र छन् । यो भन्दा दुःखद क्षण अरु के नै हुन सक्ला र ? ति बिचबाटोमा ४८ औं दिनसम्म अलपत्र नागरिकलाई हाम्रो सरकार छ भन्ने आभास भयो होला त ? एक पटक सोच्ने कि ।

पहिलेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थिती गराएको भए स्वदेश फर्किदै गरेका नागरिकलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुन्थ्यो । लुकिछिपी स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा कमजोरी जनताको कि सरकारको ? को बढी जिम्मेवार ? सुरुका दिनमा स्थानिय तह र, प्रदेश सरकारको भुमिका कमि अझ भन्दा सरकारको अभिभावकिय भुमिकामा कमि प्रष्ट देखियो ।

यसबाट के प्रष्ट भयो भने पहिलेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सिमा नाका शिल गरेर देशभित्रको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिन्थ्यो ।

तर पनि सरकारले अति आवश्यक काम बाहेकका सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमामा ढिलै भएपनि तैनाथ त गरायो तर उचित ब्यबस्थापनको अभावमा उनीहरु उद्देश्यपरक डिउटीमा भन्दा आफ्नै जिउधनको सुरक्षामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रतिकुल मौसमको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले पालमुनि रात कटाउनु बाध्यता बनिरहेको छ । यसको उदाहरुण मुसलधारे पानीसंगै हावाहुरी चल्दा सुरक्षाकर्मीहरुले पालको डोरी समातेर आफ्नै बासको सुरक्षा गर्दै गरेको मिडियामा आएको दृश्यले कारुणीक अवस्था झल्काइदिएको थियो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सरकार धेरै फेरिए तर सीमा संवेदनशिलताबारे कसैको ध्यानाकषर्ण हुन सकेन । कि त सीमा संबेदनशिलता कुनै पनि मन्त्रालय कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परेन । होइन भने कुर्सिमा बस्ने मान्छे फेरिए तर किन पद र व्यक्तीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सीमाको समस्या ब्यवस्थापनका लागि दिर्घकालिन निर्णय हुन सकेनन् । हुन त निर्णायक तहमा पुगेकालाई के दोष लगाउनु र । कार्यकर्ता पनि हामि नै हौ र मतदान गरेर त्यो पदमा पुर्याउने मतदाता पनि हामि नै हौ । अब मतदानको एक पटक स्वः मुल्याङ्कन गरि आगामी दिनको लागि निर्णय लिने बेला आएको छ ।

सिमाको संबेदनशिलतालाई पहिले नै नजरअन्दाज गरेर सुरक्षा पोष्टहरु निर्माण गरिएका हुन्थे भने अहिले सशस्त्रको जनशक्ति एकसुरमा सीमा नाकामा हुने घुसपैठलाई रोक्नमा केन्द्रित हुन सहज हुन्थ्यो । देशको सीमानाको सुरक्षा गर्नु कुनैपनि सार्वभौम राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । हाम्रो देशमा सरकारले घाँटीसम्म समस्या आईसकेपछि मात्रै हतारिएको मानसिकतामा त्यसको समाधानको लागि योजना बनाउन तर्फ लाग्छ । जुन प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन ।

सिमापार अपराधबाट नेपालले बिगतमा व्यर्होन परेको जनधनका क्षतिका खाटा ताजै छन् । त्यति मात्र होइन रातारात सिमा नाका पिल्लर सारेकै भरमा आजसम्म हाम्रो कति आफ्नो भु–भाग गुमाउनु परेको छ इतिहास साक्षि छ । हुन त ति बिगतका तिता यथार्थलाई अब सम्झेर काम त छैन तर बिर्सन पनि सहज भने छैन । हामी हाम्रो देशलाई मातृभुमि भन्छौ अनि कसरी सहेर बसौ त सरकार ? आँखै अगाडी भैइरहेको मातृभुमि माथिको ठाडो हस्तक्षेप ।

तर ढिलै भएपनि सरकारले सीमा सुरक्षाको दिर्घकालिन योजना बनाउँछ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको छ । खुल्ला सिमानामा पर्याप्त सुरक्षाफौज नहुँदा अहिले कोरोनाको त्रासदी भोग्नुपरेको छ । कोरोना अन्तिम महामारी भने होइन अझैपनि भविष्यमा अनेकौं स्वरुपका संकटहरुको उचित सीमा ब्यबस्थापनको अभाबमा खेप्नु पर्नेमा दुविधा नमान्दा हुन्छ । एकपटक सुरक्षा निकायलाई सही तरिकाले स्थापित गराईसकेपछि यसको दिर्घकालिन समाधान आफै हुन्छ । सरकारलाई कोरोनाले सिमा ब्यबस्थापन गर्ने अति उत्तम पाठ सिकाएकाे छ । यसबाट शिक्षा लिई सिमामा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट दिर्घकालिन योजना बनाई अबिलम्ब कार्वान्वयन गर्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ ।

अबका चुनौती र समाधानका उपायहरु :

१.लकडाउनले बिगत ४८ दिनदेखि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ । यस्तो अबस्थामा दैनिक ज्यालादारी गरेर जिबिका चलाउने मजदुरहरुको ठुलो संख्या बेरोजगारी छ । जसले गर्दा लामो समयसम्म हातमुख जोर्न बैकल्पिक उपाय नपाएपछि ब्यक्तिले “Necessity never knows the law” ” (आवश्यकताले कानुन जान्दैन) भन्ने सिद्धान्तलाइ व्यबहारिक रुपमा प्रयोग गर्नलान् भन्न सकिदैन । जसले गर्दा चोरी, डकैती र लुटपाट जस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुन सक्छन् ।

२. कोरोना कहरको कमि भएसगै विस्तारै जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ । जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्केपछि माग र आपुर्तीको आधारमा बजार व्यवस्थापनलाई सरकारले सन्तुलित राख्न नसके यसको कमजोरीको फाइदा उठाउदै सीमा ईलाकामा तस्करी बढ्दै जानेछ । त्यसैले माग र आपुर्ती सन्तुलन कायम राख्न सिमाको ब्यबस्थापन अति नै जरुरी देखिन्छ ।

३ . लकडाउन नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने दिर्घकालिन समाधान होइन । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाबारे दिर्घकालिन सुरक्षात्मक योजना बनाई नागरिकको दैनिक जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ चाँडो ध्यानदिनु र्पछ । यदि लकडाउन नै स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रमुख बिधि हो भने यसबाट सिर्जित समस्याले आमजनताको दैनिकीमा पारेको बिबिध समस्याको समाधान गर्नसक्ने निति सरकारले लागु गर्नु सक्नुपर्छ ।

४ . सरकारले नेपाल र भारतको सिमा इलाकामा मानिसको आवतजाबत पुर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णयलाई कार्वान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो जनशक्तिलाई सिमा ईलाकामा परिचालन गर्यो । तर त्यसको ब्यबस्थापन उद्देश्यमुलक भन्दा आफ्नो सुरक्षात्मक तर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण हो स्थानीय तहले सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु हो । यसका साथै स्थानीय जन प्रतिनिधीमा देखिएको हाकिमी प्रबृतिले अभिभावकिय भुमिका बिर्साइदिएको देखिन्छ । यसले सुरक्षाकर्मीलाई मगन्ते र आफुलाई दाताको रुपमा प्रस्तुत हुने अबस्थाको सिर्जना गरिदिएको छ । यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि सहयोग सम्बन्धी स्पष्ट कार्यबिधि केन्द्रबाट नै जारी गरि केन्द्र सरकार र स्थानीयतहबीच प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भुमिका निवाह गर्न सक्नुपर्छ ।