मानव अधिकार अवस्था अनुगमनमा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण बनाउन मञ्चको आग्रह

काठमाडौं, १७ वैशाख । कोभिड–१९ को सन्दर्भमा मानव अधिकार अवस्था अनुगमनमा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण बनाउन महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफ्डब्लुएलडी) ले अनुरोध गरेको छ ।

एफ्डब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै भनेका छन् – ‘मानव अधिकार अवस्था अनुगमन सम्बन्धी सबै तहका सबै समितिहरूमा अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सहित लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरणयुक्त बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अग्रसरतामा “कोभिड–१९ को सन्दर्भमा मानव अधिकार अवस्था अनुगमन नेटवर्क” को स्थापना गरेकोमा मञ्चले स्वागत गरेको छ । नेटवर्क अन्तर्गत राष्ट्रव्यापी रुपमा अनुगमन गर्न चार तहको उच्च स्तरीय, केन्द्रिय स्तरीय, प्रदेश स्तरीय र जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समितिहरू गठन गरेकोमा मञ्चले आभार पनि व्यक्त गरेको छ । तर, नेटवर्कको समितिहरूको सदस्य मनोनयन गर्दा समग्र समितिको समावेशितालाई ध्यान दिने कुरा नेटवर्कको कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि गठन भएका उच्च स्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन तथा समन्वय समिति लगायत विभिन्न तहका कतिपय समितिहरूमा महिला सहभागिता शुन्य रहेकोमा मञ्चले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेको छ ।

मानव अधिकार अवस्था अनुगमन नेटवर्कको कार्यविधिले औंल्याएका अनुगमनका क्षेत्रहरू वर्तमान कोभिड–१९ को सन्दर्भमा उपयुक्त र समसामयिक रहेको भन्दै मञ्चले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिन अनुरोध गरेको छ ।

आपतकालिन अवस्थामा समेत अवरुद्ध गर्न नहुने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको नियमित उपलब्धता, घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा तथा अन्य लैङ्गिक हिंसाको सम्बोधन र न्यायमा पहुँच, राहत वितरणमा लिङ्ग, यौनिक अल्पसंख्यता, वैवाहिक स्थिति, अपाङ्गता, जाति, धर्म, उमेर वा पहिचानको प्रमाणपत्र लगायतको आधारमा हुन सक्ने भेदभाव वा वञ्चितीकरणबाट बचावट, नेपाल भू–भागभित्र रहेका विदेशबाट फर्केका वा नेपालकै एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा गएका आप्रवासी नेपाली नागरिक, नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका व्यक्ति, नेपालमा रहेका विदेशी र शरणार्थी माथि हुन सक्ने अपमानजनक व्यवहार तथा राहत, उद्धार र उपचारमा वञ्चितीकरणको अवस्था र यस्तो घटनाको सम्बोधन गर्ने गरी नेटवर्कको कार्यविधिमा थप गर्न हुन मञ्चले अनुरोध गरेको छ ।