राहत दिँदा नागरिकता अनिवार्य पूर्वसर्त नराख्‍न मञ्चको अपिल

काठमाडौँ, २२ चैत । नेपाल सरकारले लकडाउनका बेला विपन्‍न तथा कमजोर मानिसहरुलाई वितरण गर्न लागेको राहत प्याकेजमा नागरिकता प्रतिलिपिलाई अनिवार्य पूर्वसर्त नराख्‍न महिला, कानुन र विकास मञ्चले अपिल जारी गरेको छ ।

लामो समयको यस लकडाउनको कारणले दैनिक ज्यालादारीबाट गुजारा गर्दै आएका र अति विपन्न परिवारहरुलाई विहान बेलुकाको गुजारा गर्न समेत नसक्ने अत्यन्तै कठिन अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

यस अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साल चैत्र १६ गते जोखिममा रहेका बर्गहरुको खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी समेत गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारबाट राहत वितरणका लागि राहत कार्यक्रमहरु अघि सारिरहेको यस अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतबाट राहत वितरण निर्देशिकाहरु समेत जारी भई केही स्थानिय तहहरुबाट राहत प्याकेज समेत बाँड्न शुरु भएको यस अवस्थामा यी यस्ता निर्देशिकाहरुमा राहतका लागि नागरिकताको फोटोकपिलाई पुर्वशर्तका रुपमा लागु भएको कारणले हालको यस अवस्थाले गर्दा जोखिममा रहेका नागरिकता विहिन व्यक्तिहरु यस्ता राहत प्याकेजबाट वन्चित हुन नपरोस् भन्दै महिला, कानून र विकास ९ँध्ीम्० मञ्चले अपिल जारी गरेको छ ।

साथै मञ्चले यसरी राहत वितरण आवश्यकताको आधारमा राहत उपलव्ध गराउनका लागि सबै सम्बन्धित निकायहरुलाई अपिल जारी गरेको छ । साथै राहत वितरणका लागि नागरिकतालाई पुर्वर्शतको रुपमा नलिईयोस् भनेर माग पनि गरेको छ ।

‘हामी नेपाली सबैसँग नागरिकता छैन, कतिपय एकल महिला, उनका सन्तानहरु नागरिकताविहीन छन्, नागरिकता देखाउन नसक्दा उनीहरु त छुट्ने भए, यस्तो संकटको बेला परिचय पत्र देखाउन नसकेकै कारणले राहतबाट बञ्चित हुन नपरोस्,’ मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताए।

नागरिकतासम्बन्धी हेर्दै आएको विकास मञ्‍चले अपिलमा भनेको छ, ‘आवश्यकताको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनका लागि सबै सम्बन्धित निकायहरुलाई अपिल जारी गरेको छ, साथै राहत वितरणका लागि नागरिकतालाई पूर्वसर्तको रुपमा नलिइयोस् भनेर माग पनि गरेको छ।’

लकडाउनको अवस्थामा कसैलाई कानुनी परामर्शको आवश्यकता परेमा टेलिफोनमार्फत कानुनी परामर्श दिनलाई विकास मञ्‍चले हेल्पलाइन सेवा समेत सञ्‍चालनमा ल्याएको जनाएको छ। हेल्पलाइनका लागि मञ्चका अधिवक्ताहरुलाई सम्पर्क गर्न सकिनेछ।