‘सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि प्रयास जारी’

कठमाडौं, २३ माघ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले बोक्सी, दाइजो, बाल विवाहलगायत सामाजिक कुरीतिलाई अन्त्य गर्न सरकारले प्रयास जारी राखेकोे बताएका छन्।

‘नेशनल नेटवर्क फर बेइजिङ रिभ्यू नेपालु ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालमा अझै सामाजिक कुरीति अन्त्य हुन नसकेकोले सरकारले निरन्तर त्यस्ता विकृति अन्त्य गर्न प्रयास गरिरहेको बताएका हुन्। ‘समाजमा बोक्सी, दाइजोले महिला पीडित छन्, बालविवाह अपराध हो भन्दा पनि पूर्णरूपमा रोकिएको छैन’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘यस्ता कुरीति हटाउन जरुरी छ, सबैले मिलेर पहल गरौं।’

मुलुकको समृद्धिमा टेवा दिने गरी समाज सेवाको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले नागरिक समाजसँगै सहकार्य गरेर मुलुकलाई अघि बढाउन चाहेको हुँदा उपयुक्त सुझाव लिन आग्रह गरे। महिलाको विकास, सशक्तिकरणका लागि ‘महिलासम्बन्धी विशेष नीतिु ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङ्ले ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुने गरी महिलासम्बन्धी विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको स्पष्ट पारे।

चीनको बेइजिङ सहरमा सम्पन्न चौंथो विश्व महिला सम्मेलनको २५ औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा नेपालमा उक्त बैठकबाट पारित भएको घोषणापत्र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सर्वेक्षण गरिएको छ। मन्त्री गुरुङले नेपालको समीक्षात्मक सर्वेक्षण पुस्तिका सो अवसरमा सार्वजनिक गरे। मन्त्री गुरुङले लैंगिक समानताको क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगति उदाहरणीय रहेको र नेपालले हस्ताक्षर गरेका सन्धि/महासन्धिले उठाएका विषय कार्यान्वयनमा सरकार नागरिक समाजसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए।

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बेइजिङ सम्मेलनको २५ वर्षे समीक्षाबारेको प्रतिवेदन महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत ७४ संस्थाको सहयोगमा तयार पारिएको जानकारी दिएका थिए । देशका ७ वटै प्रदेशमा पुगेर आधिकारिक तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको उनकाे दाबी छ ।

अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले आम नेपाली महिलाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गरिएको यस अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनले नेपाली महिलाको समग्र अवस्थाको बारेमा बुझाउन सक्षम रहेको बताए।

महिला विकास र कानुन मञ्चका अध्यक्ष मीरा ढुंगानाले आमाको नाममा नागरिकता दिने कानुन स्पष्ट रूपमा नबन्दा नौ लाख बालबालिका नागरिकताबाट बञ्चित रहेको र आमाको नामबाट नागरिकता बन्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै छोरीलाई अंश दिने व्यवस्थाको पनि कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिए।