प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक

जनकपुर । प्रदेश २ लाई विकसित र आर्थिक रूपमा दरिलो बनाउन कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यी तीनै क्षेत्रमा सरकारले आफ्ना प्राथमिकता तय गरेको छ । प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । मजदुर अभावमा कृषि क्षेत्र प्रभावित भएकाले कृषिमा यान्त्रीकरणलाई बढावा दिने नीति प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । सर्लाहीको नवलपुरमा रहेको कृषियन्त्र परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रले कृषियन्त्र सञ्चालनका लागि तालिम उपलब्ध गराउनेछ ।

कृषि यान्त्रीकरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश २ का हरेक पालिकामा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्ने प्रदेशको योजना छ । माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने सरकारी नीति छ । ‘प्रांगारिक तथा जैविक मल उत्पादन गर्न कारखाना र जिंक उद्योग स्थापना गरिनेछ,’ कार्यक्रम भनिएको छ, ‘सिँचाइबिना कृषिमा फडको मार्न असम्भव छ । त्यसैले सुनकोसी–कमला डाइभर्सन, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढाउन संघीय सरकारसँग पहल गरिनेछ ।’ प्रदेश २ मा सञ्चालनमा रहेको नारायणी, वाग्मती, कमला र कोसी सिँचाइ योजनालाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गरिने प्रदेश सरकारको नीति छ । कृषिकै लागि मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

साना किसानलाई आर्थिक अनुदान, ऋण, बीउबिजन, मल उपलब्ध गराउने र अनाजको मूल्य निर्धारण र बजारमा पुर्‍याउने काम किसान उत्थान आयोजनाले गर्नेछ । बालीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने र बाली विविधीकरण तथा आधुनिक बाली विकास कार्यत्रमअन्तर्गत धान, गहुँ, मकै, दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफूल, पुष्प खेती, मेवा, केरा, उखु, घाँसेबालीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । धान, मकै, तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउन वर्णसंकर प्राविधि (हाइब्रिड) अपनाइनेछ । सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही र धनुषालाई आँप सुपर जोन र धनुषाको ढल्केवर, सर्लाहीको लालबन्दीसहित वाग्मतीसम्मको क्षेत्रलाई गोलभेंडाको सुपर जोनका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति छ ।

वारो र चैते धानको खेतीका लागि प्रदेशमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । माछा उत्पादन बढाउन जनकपुरस्थित मत्स्य मानव संसाधन विकास तथा प्रविधि केन्द्रलाई प्रदेश मातहत ल्याउने सरकारको नीति छ । जनकपुरको माछाको ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम छ । प्रदेश सरकारले किसानको प्रोत्साहन र परम्परालाई निरन्तरता दिन धान र होरहा (ओरहा) दिवस मनाउनेछ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि साना टुक्रामा रहेको जग्गालाई कानुन बनाएर चक्लाबन्दी खेती गरिनेछ ।

प्रत्येक जिल्लाबाट छानिएका पाँचपाँच गाउँपालिकामा परीक्षणका लागि कम्तीमा २० बिघा चक्लाबन्दी खेतीमा सहभागी किसानलाई प्रतिबिघा १० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्ने सरकारको नीति छ । प्रदेश सरकारले वीरगन्जलाई मुलुककै आर्थिक राजधानी बनाउन यहाँ प्रदेशस्तरीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति निर्देशनालय, युवा तालिम प्रशिक्षण केन्द्र र प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेछ । वीरगन्जमै यी सरकारी निकाय स्थापना गर्न वीरगन्ज विकास प्राधिकरण गठन गर्ने उसको नीति छ । सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्दा सबै कर छुट, जग्गा, बिजुली र सुरक्षा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको छ । गौर–चन्द्रनिगाहपुर, मलंगवा–नवलपुर, ढल्केवर–भिट्ठामोड, जटही–जनकपुर, वीरगन्ज–कलैया, वीरगन्ज–ठोरी, सिरहा माडर–चौर्हवा र इनर्वादेखि बर्दिवाससम्म रेलमार्गको आसपासमा औद्योगिक करिडोर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको नीति छ । प्रदेश २ मा आधुनिक होटल स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले विशेष छुटको नीति लिएको छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि एकद्वार कार्यालयमार्फत उद्योग दर्ता, स्थापनालगायत अन्य सबै सेवा उपलब्ध गराइनेछ । परम्परागत ज्ञान, सीप तथा पेसा संरक्षणका लागि साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनामा प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप विशेष अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छ ।

धार्मिक पर्यटनमा जोड
सरकारले धार्मिक पर्यटनका लागि विभिन्न योजना ल्याएको छ । प्रदेशको पर्यटकीय छवि विस्तार एवं बजारीकरण गर्न निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा प्रादेशिक पर्यटन बोर्ड सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।कोसीको तटबाट कंकालनी मन्दिर हुँदै सखडा भगवती, काला हनुमान, ठाकुरबाबा ताल, शम्भुनाथ, सलहेस फूलबारी, राजदेवी ढोडना महादेव मठ, कमला उत्तरायनी धाम, धनुषाधाम, जानकी मन्दिर, अन्धाअन्धी श्रवण दह, सोनामाई ध्रुवकुण्ड, रानी रतुवा परिक्रमा रोड, सतीबिउला, नाजिर मजार, नाडिमन ताल, डाबर पर्यटा चन्द्रपुर, रौतहटको शिवनगर महादेव, जलेश्वर महादेव हुँदै रौजामजार, कारीखस्थान परौल, सिमरौनगढ महागढीमाईसम्म पर्यटकीय सडक (रुट) निर्माण गरिनेछ ।

त्यो रुटमा होमस्टेसमेत सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रामायण सर्किटअन्तर्गत जनकपुर–आयोध्या जोड्ने मार्गमा रामायणकालीन संस्कृति झल्काउने कामका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । प्रदेशको धार्मिक पर्यटनलाई व्यावसायिक बनाउन जनकपुरमा त्रेतायुग स्मरण गराउन रामायण तथा मिथिला संस्कृति झल्काउन जानकी मन्दिर, जनक मन्दिरसँगैको विवाहमण्डप र मणि मण्डपलाई सौन्दर्यीकरण गरिनेछ । पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न वाग्मती नुनथर क्षेत्रलाई प्रदेशकै प्रमुख वाटर स्पट केन्द्रका रूपमा विकास गरी सुविधासहित आधुनिक पर्यटक आवास निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आहवान गरिनेछ ।

चन्द्रनिगाहपुरस्थित सहिद पार्कलाई व्यावसायिक पर्यटन विकास गर्न ट्री जम्पिङ, चिल्ड्रेन पार्क, वाटरस्पटसहितको बृहत् फन पार्क निर्माण गर्न निजी साझेदारी सहकार्यको मोडल योजनाका रूपमा अगाडि बढाइनेछ । यस्तै, कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न जंगल सफारी, दृश्यावलोकन, संग्रहालय, कोसीदेखि भोजपुरसम्म बोट्री एवं धार्मिक पर्यटनका लागि विभिन्न धार्मिकस्थल जोड्ने गरी सडक सञ्जाल, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा होमस्टेको विकास गरिनेछ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा अजित तिवारी र सन्तोष सिंहले लेखेका छन् ।