सङ्घीय संसद्सको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएकाे छ । सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रयसभा)को संयुक्त बैठकमा भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएकाे हाे ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

नेपाल सरकार
बैशाख २०७६ 
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, 
राष्ट्रि य सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, 
सङ्घीनय संसदकामाननीय सदस्यहरू,

संविधान कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधारहरू निर्माण गरी मूलतः सङ्क्र मणकाल समाप्त भई स्थायित्व विकसित भएको सुखद सन्दर्भमा आज फेरि यस गरिमामय सङ्घीरयसंसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ।

राष्ट्रंलाई निरङ्कुोश सामन्ती शासनप्रणालीको अँध्यारो युगबाट जनताका प्रतिनिधिमार्फत् राज्य सञ्चा्लन गर्ने सङ्घी‍य लोकतान्त्रिणक गणतन्त्रको उज्यालो युगमा पुर्या्उने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्णज्ञात अज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जीली अर्पण गर्दछु। राष्ट्रि यता, राष्ट्रि य हित एवं स्वाभिमान, लोकतन्त्रत र जनजीविकाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु, नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्यारउनुभएको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु।

गत वर्ष २०७५ जेठ ७ गते सङ्घीरय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई मैले गरेको सम्बोधनमार्फत्सरकारको संविधान कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक आदर्श एवं कार्यदिशा प्रस्तुत भएको थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रि य आकाङ्क्षाो प्राप्तक गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासकाउद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीतिसहितको स्पष्टआ राष्ट्रि य खाकानिर्धारण गरिएको थियो। नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथ्य र तथ्याङ्क‍मा नतिजा ल्याउने सङ्कथल्प गरिएको थियो। यिनै राष्ट्रियय कार्यभार पूरा गर्न मेरो सरकार काम गर्दैछ, नतिजा ल्याउँदैछ र अघि बढ्दैछ।

यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र लामो सङ्घ र्षबाट प्राप्तर भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सफलतापूर्वक संस्थागत गरिएको छ, थप सुदृढ र समुन्नरत बनाइएको छ। सबै किसिमकासङ्क्र मण अन्त्य भई शान्ति र स्थायित्व कायम भएको छ।

लोकतन्त्र हामी नेपालीको सात दशकभन्दा लामो सङ्घ‍र्षको प्रतिफल हो। सङ्घीाय लोकतान्त्रिरक गणतन्त्र संविधानद्वारा सुनिश्चिदत गरिएको प्रणाली हो। जन्मसिद्ध श्रेष्ठीतालाई अस्वीकार गर्दैपूर्ण लोकतन्त्र का आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। राष्ट्र्,राष्ट्रि यता र राष्ट्रिाय एकताप्रति सदा सजग र संवेदनशील छौं। हामी हाम्रो राष्ट्रि य एकतालाई सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भा व र समृद्धिले थप सुदृढ बनाउनेछौं।

राष्ट्रि य हित र स्वाभिमानको निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सरकार कटिबद्ध छ। सरकारले सङ्घीधय लोकतान्त्रिाक गणतन्त्राात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्र्ण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन अविचलित रूपमा गर्दैछ रगर्दै जानेछ। जनताको पूर्ण लोकतन्त्रन, सुशासन, जनउत्तरदायी राज्य, भ्रष्टा चारमुक्त, सभ्य र सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठर समाज निर्माण गर्न सरकार दृढ छ।

संविधानकार्यान्वयनमा सिङ्गो राष्ट्र लाई एकजुट बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन तर्जुमा, सङ्घीबय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालन यसै अवधिमा सम्पन्न् भएको छ।मौलिक हक सुनिश्चिंत गर्ने सबै १६ कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कानुनी आधार तयार गर्न यस अवधिमा ६१ कानुन तर्जुमा भएका छन्। संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा अब विमति छैन।

पृथकतावाद एवं विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको छ।राष्ट्रितय एकता र अखण्डता सुदृढ भएको छ। द्वन्द्व होइन मैत्रीभाव, असन्तुष्टि। होइन सक्रियता, फाटो होइन एकता नेपाली समाजको मूल चरित्रको रूपमा विकसित हुँदैछ। जन अभिमतलाई सम्मान गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरू संविधानको प्रबन्धलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रि य राजनीतिको मूलधारमा आबद्ध हुनु यस अवधिको असाधारण उपलब्धि हो।

राजनीतिक दलहरू राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तको आधारमा एकीकृत र सुदृढ हुँदै जाने सुखद स्थिति बनेको छ। सङ्घीिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका राष्ट्रि य मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच एकता, सहकार्य र विश्‍वासको वातावरण बनेको छ।

राष्ट्रि य हित र स्वाभिमानको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने तथा जनताका समस्याहरू पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दल, दलका नेता तथा जनप्रतिनिधि नै हुन् भन्ने विश्वाचस बलियो हुँदै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका नीति निर्माण र विकास निर्माणको अगुवाइ, अनुगमन एवंजनताको सुखदुस्खमा साथ दिने गरी सशक्त हुँदैछ।

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिाय मञ्चणहरूमा नेपालको प्रभावशाली प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रि य जगत्‌मा नेपालप्रतिको विश्वारस र आकर्षण बढेको छ। छिमेकी मित्रराष्ट्रपहरूबाट हाम्रा प्राथमिकताहरूमा समर्थन र सहयोग बढेको छ। नेपालको विकास प्रयासमा मित्रराष्ट्राहरू र विकास साझेदारहरूको साथ र सद्भा व वृद्धि भएको छ।

मित्रराष्ट्र चीनका महामहिम राष्ट्रृपतिको निमन्त्रतणामा गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रनपतिको हैसियतमा पहिलोपटक हालै मैले गरेको चीनको राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीचकोबहुआयामिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिकय आकाङ्क्षाक पूरा गर्न नेपालले अघि बढाउने विकास प्रयासमा सहयोग पुर्यारउन चीन सरकार तयार भएको छ। भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकललगायत अन्य ६ वटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू सम्पन्नब भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिाय मञ्चपहरूमा राष्ट्रअप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको तहबाट सम्पन्न् भएका उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रि य जगत्‌मा राष्ट्रतको गरिमा र सम्मान अभिवृद्धि भएको छ। महिला र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र्सङ्घी‌य सम्मेलन, पोल्याण्डमा सम्पन्नभ भएको दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिरय सम्मेलन, कतारको भ्रमण तथा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा, स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा भएको विश्वक आर्थिक मञ्चकएवम् कोष्टांरिकामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमहरूमा नेपालले शान्ति प्रक्रिया, हिमाली पर्यावरण, दिगो विकास, महिला सशक्तीकरण र नेपालको विकासको बारेमा स्पष्टा धारणा राखेको थियो। भारत र चीनसँगको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनेकोछ।यी सबै भ्रमण र सहभागितावाट द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ।

अन्तर-प्रदेश परिषद् र अन्तर९सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संयन्त्र्हरूको क्रियाशीलताबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान धारणाको विकास भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको जनसङ्ख्या , क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पूर्वाधारको अवस्थासमेतका आधारमा वस्तुगत र वैज्ञानिक ढाँचा तयार गरी सन्तुलित किसिमले वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्थामिलाइएको छ। देशभित्र उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतहरूको अद्यावधिक आँकडासहितको राष्ट्रि य तथ्याङ्क् प्रोफाइलको ढाँचा तयार भएको छ।

मेरो सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको छ। पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको र यस वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकाले दोहोरो अङ्कषको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको छ। राष्ट्रिणय बचत २७ प्रतिशतले वृद्धि भई मुलुकभित्र पूँजी निर्माणको बलियो आधार तयार भएको छ।

सरकारले २०७५ चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विभिन्नक क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्ने समझदारी हुनुले नेपाल महत्त्वपूर्ण लगानी गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ। पूर्वाधार सम्मेलन र ज्ञान सम्मेलन आयोजना गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई विकासमैत्री बनाउन सुरु गरिएको छ। विगतका राम्रा प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। अनावश्यक खर्चमा कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिएको छ। अर्थतन्त्रदलाई गतिशील बनाइएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र विकास आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी समयमै सम्पन्नन हुने सुनिश्चिजत गर्न उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन सम्वाद परिषद्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठातन र आयोजना सहजीकरण समन्वय समितिजस्ता संयन्त्रवहरू गठन गरी क्रियाशील बनाइएको छ। विकास सम्भव छ र हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्ने विश्वा्स मजबुत हुँदै गएको छ। नेपालका नदीहरूमा स्टिमर चल्न थालेको छ।

समुद्र र जलमार्गमा नेपालको झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चाेलनमा आउने, नेपालभित्रै रेलबाट यात्रा गर्न सकिने, पहाडहरूमा सुरुङ निर्माण गरी सडकको दूरी छोट्या उने, सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पानीको स्रोत भएका स्थानबाट सुरुङको माध्यमबाट पानी ल्याउनेर आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत् सूचना प्राप्तब हुनेजस्ता विकासका सोचहरू यथार्थमा परिणत हुँदैछन्। यसबाट हामी विकास गर्नसक्छौं भन्नेा आत्मविश्वाेस बढेको छ। जनताको सुखदुःखमा सरकार घरदैलोमा पुगेको छ। मुगुको दुर्गम खत्याडमा प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई उद्धार गर्न सरकार हेलिकोप्टर लिएर पुगेको छ। हावाहुरीपीडित जनताका लागि आवास निर्माणको योजना लिएर सरकार बारा र पर्सा पुगेको छ। जोखिमपूर्ण ढङ्गकले महाकाली नदी वारपार गरिरहेका दार्चुलावासीका लागि झोलुङ्गे पुल लिएर सरकार धौलाकोट पुगेको छ। तुइनमा जोखिमपूर्ण आवागमन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न झोलुङ्गेर पुल लिएर सरकार खोला खोलामा पुगेको छ। यस वर्ष भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। अनुसन्धान, आविष्कार तथा नवप्रवर्तनका लागि संरचना निर्माण, प्रविधि तथा पूँजीको खोजी, प्रतिभाहरूको पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको छ। नेपालले भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरमा फड्को मारेको छ। एक वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ। पूर्व९पश्चिाम राजमार्गको नारायणघाट९बुटवल खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप ३ सय पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्नु हुनेछ। मित्रराष्ट्रअ चीन र भारतसँगको सहकार्यमा दुवै छिमेकी मुलुकहरू जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको लागि प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न् भएको छ।

निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रि य विमानस्थलको ७५ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रि य विमानस्थलको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्नथ भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि य विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चाालन हुन थालेको छ। विभिन्नत सातआन्तरिक विमानस्थलहरूबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गरिएको छ। बन्द अवस्थामा रहेका पाँच आन्तरिक विमानस्थलहरू सञ्चािलनमा ल्याइएको छ। एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ९० किलोवाट घण्टाले वृद्धि भएको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा थप २ सय ८७ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ। नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ।

प्रसारण लाइनको लम्बाइ ४ हजार २ सय ६ किलोमिटर पुगेको छ। भारत, चीन र बङ्गीलादेशसँग गरिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि अन्तेर्राष्ट्रि्य बजार उपलब्ध भएको छ। निस्शुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराईविपन्नन उपभोक्ताहरूलाई राष्ट्रि यविद्युत् प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। भारतको साहेबगञ्जन र कालुघाटसम्म विस्तार भएको आन्तरिक जलमार्ग सञ्जापल नेपाललेसमेत प्रयोग गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्यहरू सम्पन्नर भएका छन्। यी जलमार्गहरूलाई नेपालकोकोसी र गण्डकी नदी प्रणालीसम्म विस्तार गरी नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने सम्भाव्यताका सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन सम्पन्ने गरिएको छ।

चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी विश्व् बजारमा व्यापार विस्तार गर्न थप ढोका खुलेको छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा ८ हजार आवास एकाइ निर्माण गरी विपन्नज जनतालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्। देशभरका ४ सय ५७ स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना भएका छन्।

हालसम्म ५ हजार ४ सय ३१ वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुचारु भएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ४२ जिल्लामा विस्तार गरी १६ लाख नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिएको छ। प्रमुख खाद्यान्नक बालीहरूको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कुल सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये ८१ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्या१इएको छ। निर्धारित समयअगावै भेरी९बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्नइ भएको छ। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चा्लनमा आएको छ। सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन गार्मेण्ट प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य निर्धारित अवधिभन्दा ६ महिनाअगावै सम्पन्नन हुने निश्चि्त भएको छ। भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका र सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्षदेखि सञ्चामलनमा आउने निश्चिपत भएको छ। सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार भएको छ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय प्रणाली, राष्ट्रि य परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षालगायतका सूचनाहरू एकीकृत रूपमा प्राप्तय हुने प्रणाली विकास गरिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट योजना र कार्यक्रमको तत्क्षण प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। नेपाली श्रमिकहरूको हित अनुकूल हुने गरी मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौता भएको छ।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरी सबै नेपालीलाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याइएको छ। ज्येष्ठ् नागरिक स्वास्थ्य बिमाकार्यक्रममार्फत् देशभरका ज्येष्ठए नागरिकहरूको निस्शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गरिएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रि य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। पर्यटक आगमनमा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। हिमशिखर सफाइ अभियान सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिगय सुरक्षा नीति स्वीकृत भएको छ।

सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गरिएको छ। मेरो सरकारले शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्चाालन गरेको छ। भ्रष्टागचार, तस्करी, राजस्व छली तथा चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सुन तस्करी, मूल्य अभिवृद्धि करका नक्कशली बिलको प्रयोग, हुण्डी कारोबारजस्ता वित्तीय अपराधमा संलग्नदलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ।

परम्परागत कार्यसंस्कृति, कानुनी जटिलता र कमजोर जवाफदेहितालगायतका कारणहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्नक गर्ने, भ्रष्टावचार निर्मूल गर्ने, सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने विषयहरूमा अपेक्षित सफलता प्राप्तक हुन सकेको छैन। सरकार यी क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्ग्ले अघि बढ्नेछ। यस वर्षका हाम्रा उपलब्धिहरू उत्साहवर्धक छन्। सरकारले लिएका नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट सङ्घीायता, सुशासन र समृद्धिका आधारहरू तयार भएका छन्।

हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्ने सरकारको दृष्टिधकोण र शैलीका कारण सम्पूर्ण नेपालीमा उत्साहको सञ्चाकर भएको छ। आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। यसकार्यमा सरकारलाई सहयोग पुर्याहउनुहुने सम्पूर्ण देशबासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।

अब सरकार सबैसँग सहकार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा तीब्र गतिमा उत्कृष्टप उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ।आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकैतीब्र विकासको वर्ष हुनेछ। यस राष्ट्रि यअभियानमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको साथ र सहकार्यको लागि आह्वान गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको जगमा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना र जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई केन्द्रमा राखी मेरो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रििय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्।

यस नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, राष्ट्रि य सम्पत्ति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्भािव, सुव्यवस्था र विधिको शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गरी सङ्घीमय लोकतान्त्रि्क गणतन्त्र को लाभ आम नेपालीलाई महसुस हुने गरी उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर९सम्बन्धलाई समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमा व्यवस्थित गरिनेछ।अन्तर९प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर९सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाहरूलाई सुदृढर सक्रिय बनाइनेछ।

साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्ट ता ल्याई पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।आवश्यकता र सामर्थ्यको विश्लेकषण गरी नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइनेछ। आमनागरिकको देशप्रति सम्मानभाव तथा अपनत्व सिर्जना हुने गरी समतामूलक प्रादेशिक विकास रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सम्भावनाका आधारमा विशिष्टक पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सञ्चानलन गर्ने नीति लिइनेछ।

एक प्रदेश वा एक स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका विकासका असलअभ्यास अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुकरण गर्ने र आपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक विकासका अभियान सञ्चा्लन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ।प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, आगामी पच्चिस वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिनेछ।

सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्नेर, विक्रम सम्वत् २१०० सम्ममा उच्च् मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ। लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्नरत बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अङ्किको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ।

फराकिलो आधारसहितको उच्चव आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरिनेछ।राष्ट्रितय बचत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारी लगानी अर्थतन्त्रणका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ केन्द्रित गरिनेछ। निजी तथा सहकारी लगानीलाई यिनै क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट ठूला आयोजनाहरू प्रवर्द्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गरिनेछ।

पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक वृद्धिको सुदृढ आधार तयार गर्ने मेरो सरकारको नीति रहेको छ। स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन र अनुगमनको विशेष व्यवस्था गरी लामो समयदेखि अधुरो रहेका राष्ट्रिसय गौरवका आयोजनाहरूनिर्धारित समयभित्रै सम्पन्ना गरी सञ्चाधलनमा ल्याइनेछ। निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रि य विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्नल गरी सन् २०१९ भित्रै सञ्चामलनमा ल्याइनेछ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिोय विमानस्थल सन् २०२१कोसुरुदेखि सञ्चा लन गर्ने गरी निर्माण कार्यमा तीब्रता दिइनेछ।निजगढ अन्तर्राष्ट्रिनय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भगरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत्राष्ट्रि य प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्नी गरिनेछ। भेरी९बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्नआ गरिनेछ। यस आयोजनाबाटसिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिरम मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्ड मर्मत गरी यथाशीघ्र सञ्चाालनमा ल्याइनेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य चार वर्षभित्र सम्पन्नत गरिनेछ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणबाट सिँचाइसुविधा उपलब्ध गराइनेछ। आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी ९पुष्पबलाल० लोकमार्ग,काठमाडौं९निजगढ द्रुतमार्गर हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्नक गरिनेछ।

उत्तर दक्षिण लोकमार्गका कालीगण्डकीकोरिडोरको जोमसोम९कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चािलन हुने गरी स्तरोन्नडति गरिनेछ।कोसीर कर्णालीकोरिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न् गरिनेछ। आगामी वर्ष पूर्व९पश्चियम विद्युतीय रेलमार्गनिर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रि य लक्ष्यप्राप्ति मा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक९आर्थिक विकास गर्नमेरो सरकारले रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ। निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। व्यवसाय गर्ने लागत उल्लेख्य रूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता सहज बनाइनेछ, सञ्चाालन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ, कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाइनेछ, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ, जग्गा प्राप्तिइ प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइनेछ, कर भुक्तानी लागत घटाइनेछ, विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी ब्याजदर तथा ढुवानी लागत, श्रम कानुनको परिपालना, उत्पादन अवरोध न्यूनीकरण र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उत्पादन लागत कम गरिनेछ। आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ।

मेरो सरकार औद्योगिकीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। राष्ट्रि य आवश्यकता परिपूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राष्ट्रि य उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरिनेछ। अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्टा उत्पादनको नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ।आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चाालनमा ल्याइनेछ। निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिनेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नेछ। दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खनन्‌का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्नत गरी सञ्चा लनमा ल्याइनेछ। बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ। प्रशोधित बहुमूल्य पत्थरको निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। नेपाली उत्पादनको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्राण्डिङ गरिनेछ। सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गरिनेछ। बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्षअभियानसञ्चाछलन गरिनेछ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, संगीतको प्रवर्द्धन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्चािलन गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि य विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चापलन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने गरी यो विमानस्थललाई बुटिक अन्तर्राष्ट्रि य विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ।

हाल सञ्चायलनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई ठूला विमानहरू उडान र अवतरण गर्नसक्नेय गरी विकास गरिनेछ। राष्ट्रि य राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिनेछ। तेह्रथुमको चुहानडाँडालगायत हवाई सुविधा नपुगेका सम्भाव्य स्थानमा विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। रात्रि उडानको सुविधा नभएका आन्तरिक विमानस्थलहरूमा पूर्वाधार निर्माण गरी रात्रिकालीन उडान सुरु गरिनेछ।

कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्टीरकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ। व्यावसायिकसामूहिक,सहकारीरकरारखेतीमायुवाहरूलाईप्रोत्साहित गरिनेछ। सदुपयोगको सिद्धान्तबमोजिम सबै प्रकारका जमिनको पूर्ण उपयोग गर्दै माटो र मौसम अनुकूल खेती प्रणाली विकास गरिनेछ। नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लाहरूमा फलफूलका खेती गरी फलफूलको उत्पादन बढाइनेछ। विश्वमविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ। बाँझो निजी जमिन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला किनारामा किम्बु,रेसम, सूर्यमुखी,सजिवन, कपास, कागती, इस्कुस र घाँसलगायतका खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीब्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। उच्चर मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन गरी निकासी गरिनेछ। सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि,नेपालको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ आगामी पन्ध्रौं योजना अवधिभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधारहरू तयार गरिनेछ। बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा भन्नेह नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई९मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सुनकोसी९मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षमा माडी९दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न् गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिनेछ। कालीगण्डकी९तिनाउ र तमोर९चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्नग गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। कन्काई बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्नध गरी निर्माण गरिनेछ। नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्स्थापना र स्तरोन्न ति गरी सञ्चानलनमा ल्याइनेछ। मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य राष्ट्रिाय महत्त्वका स्रोत र सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोसी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीलगायतका नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चाकलन गरिनेछ। नदीप्रणाली व्यवस्थित गर्दा उपलब्ध हुने नदी उकास जमिनलाई उत्पादनशील ढङ्गाले प्रयोग गरिनेछ। बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेष्टब विस्तार एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गरिनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी काष्ठो, गैरकाष्ठस तथा फलफूलका बिरुवा रोपण गरिनेछ। जडिबूटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ। नदीप्रणाली र जलाधारमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बायो९इञ्जिजनियरिङसहितको फलफूल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन र तराईमा व्यापक वृक्षारोपणसहितको वन विकास कार्यक्रम सञ्चाकलन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। सहकारीलाई उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमा परिचालन गरिनेछ।

सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चाोलन गरिनेछ। उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरीहरू निर्माण गरिनेछ। पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्चाालन गरिनेछ। मेरो सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेछ। भूमिलाई क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। भूमिको उपयोग भू९उपयोग योजनाको आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।

चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिककोरिडोरको रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्म निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नेति कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।पूर्व९पश्चि्म राजमार्गको विभिन्नर खण्डहरूको विस्तार चार वर्षभित्र गरिनेछ।

सडक सुरक्षा पर्खालसहितका रोड फर्निचर्स निर्माण गरी सबै सडकहरूलाई सुरक्षित बनाइनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तीमा दुई लेनको हुनेछ। मौजुदा तथा निर्माणाधीन सडकमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरी सडकको दूरी र लागत घटाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्या ई सबै ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिजय सडक सञ्जाालमा आबद्ध गरिनेछ।

चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिनेछ। काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज ९काठमाडौं र रसुवागढी९काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। जयनगर९बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्मआगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चा लन गरिनेछ।बिजलपुरा९बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्नय गरिनेछ।

नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ। पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई पानीजहाज सञ्चाालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइरहेको छ। जलमार्ग र समुद्रमा नेपालीझण्डाभएकोपानीजहाजसञ्चाेलनमा ल्याइनेछ। नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।

निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्नई गरी आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिनेछ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षभित्र ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्यातइनेछ। आगामी चार वर्षभित्र सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पहुँच पुर्या्इनेछ। उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सबै नेपालीका घरघरमा बिजुली पुर्या्इनेछ। निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनु अगाडि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्नध गरिनेछ।

पूर्वपश्चिरम राजमार्ग र रसुवागढी९काठमाडौं९वीरगञ्जहकोरिडोरहरूमा ४ सय के।भी। क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। मेरो सरकारले सबै उमेरका नेपाली नागरिकको सामाजिक संरक्षणका लागि बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्ठा नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा,जेष्ठ नागरिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। यस योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ। विभिन्नथ निकायहरूवाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चातलन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पाँच वर्षे राष्ट्रिमय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारको सेवा तथा कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चाीलन गरिनेछ। विद्युतीय भुक्तानी र विद्युतीय हस्ताक्षर कार्यान्वयनमा ल्याई विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित र विश्वदसनीय बनाइनेछ। यो व्यवस्था स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्ना गरिनेछ।

आगामी चार वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक् पहिचान नम्बरसहितको राष्ट्रि य परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। नागरिकका सबै प्रकारका वैयक्तिक विवरणलाईराष्ट्रि य परिचयपत्रमा समाविष्टि गरी यसलाई सामाजिक सुरक्षासहित सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सूचनाको आधार बनाइनेछ। प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता हुने सुनिश्चिपत गर्न खोलौं बैंक खाता अभियानलाई तीब्रता दिइनेछ।

सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गरिनेछ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नागरिक अधिकार मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सर्वसाधारणले सरल र सहज रूपमा सेवा प्राप्ति गर्ने,आफूसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको उपयोग गर्नसक्ने, सरकारी सेवाको बारेमा जानकारी लिई आफ्ना गुनासा र समस्याहरू समाधान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी सेवा, निर्णय प्रक्रिया एवं राष्ट्रि य गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमनका लागि तयार गरिएको विद्युतीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चिथत गरिनेछ। ठूला सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चा लनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चा लनमा ल्याइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्तव चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ। शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्यााउन छुट्टै कोष खडा गरी राष्ट्र पति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चारलन गरिनेछ।

आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वरस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीाकृत विश्व्विद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वधविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चाृलनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ,सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन तथा दूरचिकित्सा शिक्षा पद्धतिमार्फत्२४ घण्टे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीउकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई विशिष्टी्कृत स्वास्थ्य सेवाका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनेछ। केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रि य निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्न ति गरिनेछ। तीन वर्षभित्र सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चा्लनमा ल्याइनेछ। वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिसय गुणस्तरका सबै विशिष्टी्कृत सेवासहितको उत्कृष्टलताकोकेन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।

आगामी वर्षभक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवननिर्माण कार्यसुरु गरिनेछ। विपन्नि र वञ्चिुतिमा परेका महिलाहरूको सामाजिक आर्थिक क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिने गरीराष्ट्र पति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चाथलित क्रियाकलापहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ। पृथ्वीको भविष्य, जीवहरूको रक्षा, हित कल्याण र यसको इकोसिष्टवममा टकराव नआउने गरी विकास कार्यहरू अघि बढाइनेछ। विश्वल तापमानमा भएको वृद्धिबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूलाई न्यून गर्न स्थानीय तहसम्म जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्चाालन गरिनेछ।

राष्ट्रि य तथा अन्तर्राष्ट्रि य महत्त्वका सीमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्दै पर्यापर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। महत्त्वपूर्ण तालतलैयाहरूको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन हुन नदिने तर पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीहरू निर्बाध उपलब्ध हुने सुनिश्चिित गरिनेछ। तराई९मधेश समृद्धि कार्यक्रमको समीक्षा गरी प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया, हिमाल, वातावरण, लोकतन्त्रे, मानव अधिकार, विश्व् शान्ति, क्षेत्रीय सहयोग, महिला सशक्तीकरणलगायतका साझा हितका विषयहरूमा बौद्धिक छलफल गरी राष्ट्रि य हित प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपालको परराष्ट्रय नीतिलाई विश्वरसामु प्रभावकारी ढङ्ग्ले प्रस्तुत गर्दै जान आवश्यकताअनुसारसगरमाथा सम्वाद आयोजना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले सन्तुलित र अन्तर९सम्बन्धित विकासका लागि योगदान गर्ने क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू सञ्चा लन गरी समग्र विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने नीति लिएको छ।

राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक खर्चको दक्षता अभिवृद्धि र निजी लगानी सङ्कुचचित नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गरी वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाइनेछ। विकास सहायतालाई राष्ट्रिचय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा राष्ट्रि य प्रणालीमार्फत् परिचालन गरिनेछ। विप्रेषणको रकमलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूको मौद्रिकीकरण गरिनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरी तीनै तहका सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्किन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। लगानीको न्यूनता पूरा गर्न निजी क्षेत्र,सार्वजनिक९निजी साझेदारी र सार्वजनिक,निजी तथा सहकारी साझेदारी र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पूँजी बजारको विस्तार गर्दै छरिएर रहेका साना पूँजी एकत्रित गरी लगानीयोग्य बनाउन सम्मिश्रित वित्त, सामूहिक लगानी र भेञ्चार क्यापिटलजस्ता संयन्त्रा परिचालन गरिनेछ। औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ। सरकारले स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। मूल्य श्रृङ्खालामा आधारित उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको मझौला तथा ठूला उद्योगहरूसँग अग्र तथा पृष्ठनसम्बन्ध कायम गरिनेछ। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौताहरूमा समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्वर बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धि गरिनेछ। यसै वर्ष काठमाडौंको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिनय प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र सञ्चािलनमा ल्याई अन्तर्राष्ट्रि्य व्यापार सहज बनाइनेछ। दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न् गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

अनावश्यक, विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्यानउने वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गरिनेछ। आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइनेछ।खाद्य तथा गैर खाद्य बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चिसत गर्न अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ।यो सरकार गठन भएपछि निर्माण सुरुगरिएको अमलेखगञ्जा९रक्सौल९मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आगामी वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, कृषि क्षेत्रमा कायम रहेका संगठनहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ।प्रधानमन्त्रीस कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतकाकृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्लेनषण गरी पुनरावलोकन गरिनेछ। कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबाट वास्तविक कृषकहरूले लाभ लिनसक्नेष बनाउन हालको अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा परिणत गरिनेछ। कृषकहरूलाई समयमै उन्नुत बिउ, मल तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

स्थानीय मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ। अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। बालीहरूको उन्नजत जात विकास गरीबिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिनेछ। जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउबिजनहरूको संरक्षण गरिनेछ। रासायनिक मल र कीटनाशक विषादिको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि जैविक प्रविधिको विकास र विस्तार गरिनेछ। कृषक, व्यावसायिक समूह, फार्म र सहकारी संघसंस्थासमेतको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना गरी एल। पी। ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीवाट प्राङ्गा्रिक मल उत्पादन गरिनेछ।

प्राङ्गाीरिकवस्तुहरूकोउत्पादनकोप्रमाणीकरणरब्राण्डप्रवर्द्धनमार्फत्राष्ट्रिलयतथाअन्तर्राष्ट्रिरयस्तरमाबजारीकरणगरिनेछ।

विषादिजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। कृषिलाई प्रविधिमैत्री,व्यावसायिक,उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। कृषिको औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या लाई कृषि उद्योग, मूल्य श्रृङ्ख्लाका तहहरूरकृषि सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ। कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमासहयोग पुर्याीउन स्क्रीन हाउस,भण्डार गृह,बिउ प्रशोधन केन्द्र र साना सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ।

कृषि उपज र माटोलगायतका उत्पादनका साधनहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरू निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ। मेरो सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गर्नेछ।सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ।जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेउपर छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ। आगामी चार वर्षभित्रमुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित, सरल, सहज र पारदर्शी बनाइनेछ। नापी हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण क्षेत्रको नापी कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्नल गरिनेछ। राष्ट्रनपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारी पुनर्व्यवस्थापन गरिनेछ। चुरे र भावर क्षेत्रका खोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि पोखरीहरू निर्माण गरिनेछन्। फलफूलका बिरुवासहितको नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

सरकारीस्तरवाट सञ्चाोलन भएका नर्सरीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत फलफूलको बिरुवा उत्पादन गरिनेछ। हिमालहरूलाई फोहोरमुक्त बनाउन विशेष सफाइ अभियान सञ्चाकलन गरिनेछ।सहरहरूमा हुने वायु र ध्वनि प्रदूषणको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। राडार, स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरणहरू तथा सूचना प्रणालीहरू जडान एवं विस्तार गरी मौसमसम्बन्धी सेवाको गुणस्तर, विश्वपसनीयता र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टििले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू देवघाट, चतरा र रामायण सर्किटअन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेछ।

सहरी क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सहरहरूमा सब९वे र फ्लाइ९ओभर निर्माण गरिनेछ। जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति जाँच गरिनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा बहुतले बसपार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ।

राष्ट्रि य राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूका निश्चिधत दूरीमा विश्रामस्थलको व्यवस्था गरिनेछ। सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र ठूला निर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपत्यकालगायतका अन्य सहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा सहरी सौन्दर्य कायम गर्न स्वच्छ सहर अभियान सञ्चारलन गरिनेछ।

आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबैलाई जोखिमरहित स्थानमा सुविधासम्पन्न आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ। अतिविपन्नम,लोपोन्मुखर सीमान्तकृत वर्गका नागरिकहरूका लागिसुरक्षित,किफायती र वातावरणमैत्री आवास सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सम्भाव्य स्थानमा मेगा सिटी तथा स्मार्ट सिटी विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।

काठमाडौं उपत्यकाको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट नयाँ सहर विकासको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै तयार गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ।आगामी तीन वर्षभित्र ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। सबै प्रदेशका राजधानीहरूमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिनेछ।

काठमाडौं उपत्यकामा आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्नस हुने गरी सङ्घीणय संसद भवन,राजकीय अतिथि गृह,मन्त्री निवास,प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवंनिवासहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत र चार वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यााको पहुँचमा पुर्यासइनेछ। निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न् गरी तराईका जिल्लामा आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ।

पिउने पानी निर्यात गर्ने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। जलाधार क्षेत्र संरक्षण र अनियन्त्रितभूमिगत पानीको दोहनलाई नियन्त्रण गरिनेछ। खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक तथा सेवा प्रदायक निकायहरूको संस्थागत पुनर्संरचना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न राष्ट्रि य ज्ञान पार्क स्थापना गरिनेछ। मकवानपुरको हेटौंडामा निर्माणाधीन डाटा रिकभरी सेन्टरको निर्माण यसै वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चाोलनमा ल्याइएको छ। सम्भाव्य अन्य स्थानहरूमा थप डाटा सेन्टर निर्माण तथा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको स्थापना गरिनेछ।

दूरसञ्चा र पूर्वाधारमा रहेको दोहोरो लगानी कम गर्न पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, त्यसबाट पर्ने असरको न्यूनीकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षाको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिदय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहसहितको साइबर सुरक्षा प्रणाली सञ्चा्लनमा ल्याइनेछ। आमसञ्चाचर क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासहितको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ।

हुलाकसेवालाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी,बैंक नोट, अन्तस्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गरिनेछ। छायाङ्क्नका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्चासलन गरी सिनेमा पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ। सिनेमा तथा छायाङ्केनका लागि नेपाल आउने विदेशीको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवाहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत् उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।छायाङ्कवनका लागि विदेशीहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ।

माननीय सदस्यहरू, पर्यटकीय स्थलको विकास, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय सेवाको विविधिकरण एवं स्तरोन्नछति गरिनेछ। नेपाल एकीकरणका सिलसिलामा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र बाटोहरू संरक्षण गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा एकीकरण मार्ग निर्माण गरिनेछ। मुलुकको धरातलीय स्वरूपमा रहेको भिन्नकतालाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा उपयोग गरिनेछ। तराई९मधेश नजिकका महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थानहरूलाई बिदा मनाउन उपयुक्त शीतल आवासको रूपमा विकास गरिनेछ। गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ।

पर्यटक उद्गरम हुने देशसँग थप हवाई सेवा सम्झौता गरिनेछ। नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुहरू र तदनुरूप नयाँ हवाई मार्ग प्रयोगका लागि छिमेकी राष्ट्रनहरूसँग समझदारी एवं सम्झौता गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। पुरातात्विक सम्पदाहरूकोसंरक्षण हुने गरीपुनर्निर्माणको अधिकांश कार्य आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न। गरिनेछ।

क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सडक आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्नक गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ सम्पन्ना गरिनेछ। छूट भएका वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान वितरण गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, अघिल्लो शैक्षिक वर्षमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिई आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिनेछ।

प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चिबत गर्न लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त, गर्ने सुनिश्चियतताका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीहरूको उत्पादन र वितरणमा जोड दिइनेछ।

अध्ययन अध्यापनमा दूरशिक्षा पद्धतिसमेत अवलम्बन गरिनेछ। उद्यमशीलता, मर्यादा र अनुशासनमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने शैक्षिक प्रणाली विकास गरिनेछ। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वूविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।

प्राविधिकतथाव्यावसायिकशिक्षाकोविस्तार,समृद्धनेपालनिर्माणकोआधार कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्चानलन गरिनेछ। सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ। मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वाविद्यालय स्थापना गर्ने पूर्वघोषित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। प्राविधिक, व्यावसायिक तथा जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गरी देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ।

पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गराइनेछ। प्राविधिक शिक्षामा नेपालको मौलिक कला, संस्कृति र ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरू समावेश गरी यससम्बन्धी सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरिनेछ। असल‚सिर्जनशीलरविश्लेपषणात्मकसीपयुक्तजनशक्तिविकासगर्नविज्ञान,प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिनेछ।

जनसाङ्ख्यिधक बनोट रभौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्ककन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण गरिनेछ। विक्रम सम्वत् २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका रूपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चादलन गरिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्ठाानहरूको कार्यस्थलमा इन्टर्न गराइनेछ। चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश अभियान सञ्चािलन गरी स्नातक युवाहरूलाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गरिनेछ।

देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चा लन गरिनेछ।विज्ञान तथा प्रविधि एक्स्पो,प्रदर्शनी,महोत्सव आयोजना गरी राष्ट्रि य तथा अन्तर्राष्ट्रि यस्तरमा नेपालीहरूले गरेको आविष्कारहरूको बारेमा जानकारी तथा ज्ञान विस्तार गरिनेछ।आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू, आयुर्वेद,पञ्च कर्म, युनानी, योगर प्राकृतिक चिकित्सालगायतका विशिष्टी कृत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। टोलटोलमानागरिकआरोग्यकार्यक्रमसञ्चाकलनगरिनेछ। मेरो सरकारले महिलाहरूमा बढ्दो सर्भाइकल क्यान्सर र स्तन क्यान्सरजस्ता रोगहरूको शीघ्र पहिचानको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सर्भाइकलक्यान्सरविरुद्धखोप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। पश्चि म तराईमा स्वा्स्थ्य् समस्याोको रूपमा रहेको सिक्क्ल९सेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चाषलन गरिनेछ। लामखुट्टेको टोकाइबाट फैलिने रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चालिनेछ। माननीय सदस्यहरू, युवा उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्चािलनका लागि सुरुवाती पूँजीलगायतका सुविधा विस्तार गरिनेछ।

प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गरिनेछ। नियामक निकायको व्यवस्था गरी श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गराई प्रतिष्ठावनस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चि्त गरिनेछ। श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक बैंकबाटैभुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बिमा, उचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा रोजगारदाताबाटै लागत व्यहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई बिस्तार गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले अब महिलामाथि हिंसा हुन दिनेछैन।

हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूकोहवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउपडीजस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्चाुलन गरिनेछ।

मेरो सरकारले असहाय, बेवारिसे, सङ्क्र्मित र आश्रयहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण र हेरचाह गर्नेछ, सक्षम नागरिक बनाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेछ।सबै प्रकारका हिंसाहरूको अन्त्य गरी बालबालिकाको जीवनलाई सुरक्षित बनाइनेछ।बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संस्थाहरूको पुनरावलोकन गरी पुनर्संरचना गरिनेछ। देशभरका बाल मन्दिरहरूको सुधार गरिनेछ।

ज्येष्ठस नागरिकमा रहेको ज्ञान,सीप र अनुभवलाई अन्तर९पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्नेर गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठज नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्रसञ्चाकलन गरिनेछ।उद्धार र संरक्षण गरी कुनै पनि बेसहारा, अशक्त, अपाङ्ग ता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्गाता भएका व्यक्तिहरूका लागि क्षमता विकास र रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चा लन गरिनेछ।

शारीरिक अपाङ्गञता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र मनोरञ्जषनका लागि उपयुक्त खेल परिसर र सुविधाको प्रबन्ध गरिनेछ, मनोबल बढाइनेछ, दक्ष र सक्षम बनाउन शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रि य तथा अन्तर्राष्ट्रि य सामुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाहरूलाईजवाफदेही र मर्यादित बनाउँदै पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू, वित्तीय सेवाको विस्तार गरी आगामी एक वर्षभित्र थप ५० हजार र पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ। मेरो सरकारले सङ्घीिय लोकतान्त्रिरक गणतन्त्र को प्रवर्द्धन, नेतृत्व विकास र सामाजिक आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा युवा परिचालन वर्ष सञ्चाृलन गर्नेछ। राष्ट्रि य हितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास र परिचालनका लागि राष्ट्रिञय सेवा दलको भूमिकालाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ।

युवाको आर्थिक९सामाजिक सशक्तीकरण गर्न उद्यमशीलता विकास एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ। सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र नेपाल स्काउटबाट मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन एवंराष्ट्रि य विकास निर्माण कार्यमा स्वयंसेवकको परिचालन गरिनेछ। काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रििय क्रिकेट मैदानआगामी दुई वर्षभित्र सञ्चा।लनमा ल्याइनेछ।निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुनेक्रिकेटलगायतका खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ।क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गरिनेछ।काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रि यस्तरको राष्ट्रि य खेलकुद परिसर निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमाविस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्नर रङ्गवशाला र स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महत्त्वका खेलग्रामको निर्माण, विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्ने गरी सन् २०१९ भित्रै तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वाुस जागृत गरिनेछ। मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नक, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ।

अब नेपालमाकोही भोकै पर्दैन, भोकलेकोही मर्दैन। शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई सरकारले सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखेको छ। सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धति अवलम्बन गरिनेछ।राज्यको सम्पत्तिमाथि अनधिकृत दोहन गर्ने प्रवृत्तिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ र हुनेछ। सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई म भ्रष्टाकचार गर्दिन, म भ्रष्टारचार हुन दिन्नँए, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछुभन्ने प्रतिबद्धता आत्मसात् गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशित गरिएको छ।

भ्रष्टाीचार हुन नदिन रभ्रष्टा चारमा संलग्नभ व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राखिनेछैन। न्याय प्रशासनलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिंदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्चरवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ।

हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गतता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठस नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ। सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी सङ्क्रसमणकालीनन्यायसम्बन्धीबाँकी काम सम्पन्नध गरिनेछ। निर्वाचन प्रणालीलाई निष्पक्ष र स्वच्छ बनाइनेछ।उपनिर्वाचनका कामहरू सम्पन्नन गरिनेछ।

राष्ट्रि य सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिनय सुरक्षालाई सुदृढ बनाइनेछ।राष्ट्रिमय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रि य प्रतिरक्षा विश्‍वविद्यालयस्थापना गरिनेछ। अब मुलुकमा हिंसाले स्थान पाउनेछैन। नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि जुनसुकै प्रकारको हिंसात्मक गतिविधिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। संविधान र कानुन विपरीतका कार्यमा संलग्नि हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्यागउने र सामाजिक सद्भानव बिथोल्ने कुनै पनि प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।

तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिनेछ। अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्ना जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन र अन्य जुनसुकै आपराधिक कार्यमा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति दण्ड सजायवाट उम्किसन नपाउने गरी निगरानी, अनुसन्धाईन र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइनेछ। प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध नियन्त्र ण गर्न मेरो सरकार दृढ छ।

सबै सुरक्षा निकायहरूलाई सबल¸ सक्षम र उत्तरदायी बनाई राष्ट्रिरय सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।राष्ट्रि य अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै संयन्त्रछहरू परिचालन गरिनेछ। विगत लामो समयदेखि पुनर्स्थापित हुन नसकेका विपद् प्रभावितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।

हिमपात, शीतलहर,बाढीपहिरो, डुबान तथा आगलागीलगायतकाविपद्को अवस्थामा न्यूनतम सेवाको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। भूकम्पीय जोखिमबाट बचाउन सुरक्षा निकायहरू रहेको स्थानलगायत हरेक १५ किलोमिटरको दूरीमा भूकम्पीय पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चा लनमा ल्याइनेछ। लागु औषधविरुद्ध रोकथाम र नियन्त्ररणका कार्यक्रमहरू सञ्चाञलन गरी स्वस्थ, सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गरिनेछ। लागु औषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन, दुर्व्यसन र बालबालिकालाई कुलतमा फसाउन दुरुत्साहन गर्नेउपर कडा कारबाही गरिनेछ। कारागारहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न प्रविधिमैत्री उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण र सुधार गरिनेछ।

कैदी बन्दीहरूको श्रम र सीपलाई उत्पादनशील र विकास कार्यहरूमा उपयोग गराउने व्यवस्था गरिनेछ। कानुन, संगठन र जनशक्तिलाई सुशासन र विकासमैत्री बनाइनेछ। राष्ट्रि य मानकका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरूको सेवाको मूल्याङ्कनन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। आगामी वर्षदेखि सार्वजनिक सेवा बडापत्र तयार गरी सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरिनेछ। सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्करनको आधार बनाइनेछ।

संगठनको कार्यसम्पादनस्तर न्यून हुँदा पनि पदाधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कयनमा पूर्णाङ्कक पाउने स्थितिको अन्त्य गरिनेछ। आफ्नो जिम्मेवारीमा अलमल गर्ने, काम नगर्ने, अनुशासनहीन, अनियमितता र भ्रष्टा्चारमा संलग्नम हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गरिनेछ। राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुने, काम नगर्ने एवं गैरकानुनी काम गर्ने दण्डित हुने विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्र सेवकहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाको पुनरावलोकन गरी उत्प्रेरित गरिनेछ। राष्ट्रछसेवकहरूमा कामप्रति तत्पर हुने, सेवाभावसहित समयमै काम सम्पन्न गर्ने, उत्कृष्ट नतिजा दिने र जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यसंस्कृतिको विकास गरिनेछ। राष्ट्रिसेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेसागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवालाई नयाँ जीवन दिइनेछ, नयाँ गतिका साथ सञ्चातलन गरिनेछ।

कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबै पदाधिकारीबाट तोकिएकै समयमा काम सुरु गरी सेवा प्रदान गराइनेछ। तीनै तहको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको वार्षिक कार्ययोजनाको अनलाइन अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ।विद्यमान कार्यक्रम र आयोजनाहरू आवश्यकता, प्रभावकारिता र प्रभावको विश्ले षण गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, पुनर्संरचना वा खारेज गरिनेछ।सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ। विशेष व्यवस्था गरी विकास निर्माणका काममा बाधा व्यवधान हुन दिइने छैन।

विकास आयोजनाहरूको निर्णय, खरिद प्रक्रिया र ठेक्काछ व्यवस्थापनमा सुधार गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूमा तीनै सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विकास आयोजनाहरू तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतमा सम्पन्न् नगर्ने पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। स्वस्थ र गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा सुशासन कायम गर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्किवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, नेपालको परराष्ट्रध नीति राष्ट्रि य हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान,अन्तर्राष्ट्रि य प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ।

स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रि यसुरक्षा कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिाय जगत्‌मा राष्ट्रि य प्रतिष्ठा को अभिवृद्धि गरिनेछ।छिमेकी मित्रराष्ट्रदहरू, विकास साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकहरूलगायत अन्य सबै मित्रराष्ट्र हरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिाय हित अनुकूल बनाइनेछ। निर्यात,लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन एवं प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउने गरी आर्थिक कूटनीतिसञ्चाअलन गरिनेछ। नेपालको हित प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने गरी उच्चस्तरका भ्रमणलाई उपयोग गरिनेछ।

नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चछहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ। संयुक्त राष्ट्रदसंघ तथा मानवअधिकार परिषद्‍ र शान्ति निर्माण आयोगलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रि य संघसंस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व र भूमिकालाई थप सशक्तबनाइनेछ। नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया विश्व कै लागि अनुकरणीय रहेको छ। शान्ति प्रक्रियाका अनुभवहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिययस्तरमा आदानप्रदान गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले समृद्धिको आधार वर्षमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समुन्नरत बनाउँदै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको तीब्र विकास गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीकोराष्ट्रि य आकाङ्क्षा पूरा गर्नेअठोटका साथ आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनबाट राष्ट्रि य एकता, राष्ट्रि य हित र स्वाभिमान मजबुत हुनेछ, सङ्घीहयता संस्थागत हुनेछ, तीब्र दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ, प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनेछ र नागरिकको सम्मान र संरक्षण हुनेछ।

नेपाल क्षेत्रीय र विश्वण मञ्चपमा समृद्धि र न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्र को रूपमा स्थापितहुँदै जानेछ। यी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट योगदान हुने विश्वा स गर्दछु। अन्त्यमा, मुलुकको विकासमा योगदान पुर्यारउने राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रप्रति आभार प्रकट गर्दछु, आ९आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रहसेवक कर्मचारी, श्रमिक तथा श्रमजीवि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, सञ्चाारजगत् तथा सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्ररहरू, अन्तर्राष्ट्रिधय संघ संस्थाहरू, विकास साझेदारहरू तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई धन्यवाद दिन्छु।