प्रदेश सरकार बनेको एक वर्ष पूराः अपेक्षा धेरै, काम अधुरा

काठमाडौं, ४ फागुन । संघिय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संरचनामा प्रदेश सरकार बनेपछि नागरिकका अपेक्षाहरु पनि त्यही अनुसार बढेको पाइएको थियो । तर, अपेक्षाअनुसारका काम भने हुन सकेनन् । नागरिकका अपेक्षाहरु अधुरा बने ।

भौतिक संरचना बिनै काम शुरु गरेका प्रदेशहरु एक वर्षको अवधिमा कार्यालय स्थापना गर्न र कानुनीबाटो खोल्न व्यस्त रहे । प्रदेशहरुले एक वर्ष पुगेको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । प्रदेश नम्बर २, ३ र प्रदेश नम्बर ५ ले सरकारको वर्ष दिनका अवसरमा हिजो बिभिन्न कार्यक्रम गरे । ७ नम्बर प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तय गरेको थियो ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पूरा हुँदैछ भने प्रदेश नम्बर १ ले पनि एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । एक वर्षमा आफ्ना कानुनहरु र आगामी रोडम्याप बनाउनमै समय बितेको प्रदेश सरकारहरूले बताएका छन् । यो अवधिमा संघसंगको सम्बन्धमा भने खासै सुमधुरता देखिएन । आफूहरूको काममा सङ्घीय सरकारले असहयोग गरेको प्रदेशहरुले बताएका छन् ।

संघिय संरचनाको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश कानुन निर्माणलगायतका विषयमा केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेको प्रदेशको आरोप छ । एकवर्षे अवधिमा अलमालकै कारण नागरिकले सोचेजति काम गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ ।

एक वर्षे प्रदेश सरकारको कार्यकालप्रति नागरिक पनि सन्तुष्ट छैनन् । विगतको अनुभवलाई लिएर आगामी दिनको योजना तर्जुमा गर्दा सङ्घीयताको अभ्यास कम्जोर हुन नदिनु अहिलेको आवश्यकता भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह लगायत संघीय संरचनाका हरेक अंग चनाखो हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । नयाँ संरचना बनेका प्रदेश सरकारले नागरिकका अधुरा अपेक्षाहरु पुरा गर्न नयाँ ढंगले आजैदेखि लाग्नुको विकल्प छैन ।