कर्मचारी समायोजनमा सकसः जम्मा १५ सय ६६ को मात्रै समायोजन

काठमाडौं, ४ फागुन । कर्मचारी समायोजन गर्न सकस भएको छ। समायोजन गरिसक्न तोकिएको म्याद सकिएको छ। सरकारले फागुन ३ भित्र सक्ने घोषणा गरेको थियो। र त्यसै अनुसार काम भइरहेको दाबी पनि गरिरहेको थियो। घोषणाअनुसार समायोजन पूरा भएको छैन। म्याद सकिँदा जम्मा ५६ सचिव, ६ सय ६२ सहसचिव र प्रशासन सेवाका ८ सय ४८ उपसचिवको मात्र समायोजन भएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समायोजनको व्यवस्था संविधानले गरेको हो। कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तह नरोजेपछि संविधानको मर्ममा नै प्रश्न उठेको छ। समायोजितमध्ये १ सय २ सहसचिव र ८ उपसचिवले मात्र प्रदेश रोजेका छन् भने जम्मा ४ उपसचिवले स्थानीय तह रोजेका छन्।

सरकारले निजामती सेवाका ८९ हजार, स्थानीय सेवाका १७ हजार र अन्य सेवाका २ हजार गरी १ लाख ८ हजार कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्नेछ। नयाँ संगठन संरचना बनाएर सरकारले कर्मचारी दरबन्दी १ लाख ३८ हजार बनाएको छ।

संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ गरी १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ। समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव केदार पनेरुले समायोजनका काम भइरहेको बताए।

उनले कर्मचारीको विवरणमा भएका प्राविधिक त्रुटिले लम्बिएको बताए। ‘भोलि प्रदेशमा पर्ने कर्मचारी स्थानीयमा पर्नसक्छ, स्थानीय रोज्ने संघमा पर्नसक्छ’, उनले भने, ‘एक एक व्यक्तिको विवरण मिलाउनु पर्ने भएको छ, त्यसैले समायोजन तोकिएको समयमा नसकिएको हो।’ यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।