पूँजीगत लाभकर एनसेलबाटै उठाउने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं, २३ माघ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको एनसेलको स्वामित्व बिक्री बापतको पुँजिगत लाभकर भुक्तानी गर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहिवारको पेशीमा यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासहितको पाँच जना न्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले एनसेलको स्वामित्व लिएको एक्जिएटा कम्पनी र एनसेललाई शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा पुँजिगत लाभकर भुक्तानी गर्न उल्लेखित दुवै कम्पनीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

बुधबारको सर्वोच्चको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली फैसलाको रुपमा लिइएको छ । फैसलासँगै एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद गर्ने मलेसियाको कम्पनी एक्जिएटाले नेपाल सरकारलाई करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजिगत लाभकर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । केही रकम यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेकाले बाँकी रकम भुक्तानी नगर्दै आएकोमा अब पुँजिगत लाभकरबाट उन्मुक्ति नपाउने भएको छ ।

अधिवक्ता भवेश गौतम, द्धारिकनाथ ढुंगेल लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले बुधबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । ठूला करदाता सेवा कार्यालयले निर्धारण गरेको करका विरुद्धमा रेनल्ट होल्डिङ, एनसेल गत पुसमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए भने पुँजिगत लाभकर असुलीको माग गर्दै नागरिक अभियान्ताहरु फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । बुधबार चार वटा मुद्दाका एकसाथ सुनुवाई गरिएको थियो ।