सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता

काठमाडौँ, १२ माघ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रिन्ट गर्ने काम निजी कम्पनीलाई दिए पनि समस्याको समाधान हुन भने सकेन । लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता अझै यथावत् छ ।अहिले पनि झन्डै पाँच लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । निजी कम्पनीसँगको सम्झौता सकिएपछि प्रिन्ट गर्न बाँकी लाइसेन्सको संख्या दैनिक थपिँदै छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिमा प्रकाशित छ ।

छिटो वितरणका लागि निजी कम्पनीमा प्रिन्ट गर्न दिइयो तर सम्झौता अवधि सकिएको भन्दै हाल प्रिन्ट बन्द गरिएको छ । मालिक इन कर्पोरेटले तीन लाख ६० हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गरेको थियो । बाँकी प्रिन्ट गर्दै गर्दा यातायात व्यवस्था विभागले सम्झौता सकिएको भन्दै प्रिन्ट गर्न रोक लगाएपछि अहिले दैनिक रूपमा लाइसेन्सको चाप बढिरहेको छ ।

विभाग आफैले दैनिक बढीमा एक हजार पाँच सय लाइसेन्स मात्र प्रिन्ट गर्न सक्छ । तर बजारमा दैनिक पाँच हजारदेखि आठ हजारसम्म लाइसेन्सको माग छ । अहिले फेरि प्रिन्ट गर्न बाँकी लाइसेन्सको संख्या झण्डै पाँच लाख पुगिसकेको विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

बाँकी लाइसेन्सलाई कहिले प्रिन्ट गरी वितरण गर्ने भन्ने योजना विभागसँग छैन । लाइसेन्स पाउनका लागि डेढ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
विभागले दैनिक रुपमा लाइसेन्सको फारम लिएर काम बाँकी राख्दै आएको छ । विभागका अनुसार पुस २८ गते सम्झौता सकिएको थियो । सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेको र अब प्रदेशहरूले लाइसेन्सको काम गर्ने भएकाले पनि कम्पनीलाई अब नदिइएको हो ।

लाइसेन्स वितरणको काम अब प्रदेश सरकारले गर्ने सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रदेशबाट लाइसेन्सको वितरण नगर्दासम्म केन्द्रमा यसरी नै चाप भइरहन्छ, प्रदेशबाट वितरण छिट्टै हुदैछ, यो काम प्रदेशको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले पनि प्रदेशमा गर्ने तयारी भएको छ ।’

तर प्रदेश सरकारहरूले भने अहिलेसम्म लाइसेन्स वितरणको कुनै तयारी नगरेको विभागले जनाएको छ । प्रिन्ट मेसिन खरिददेखि भौतिक संरचना निर्माणसम्मको काम सम्पन्न गरेपछि सेवाग्राहीले लाइसेन्सको सुविधा लिन सक्छन । तर प्रदेश सरकारबाट लाइसेन्सको काम लिन अझै कम्तिमा ६ महिना लाग्ने देखिन्छ । सो अवधिसम्म लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी सङ्ख्या दोब्बर भएर १० लाख पुग्ने अनुमान छ । उपाध्याय भन्नुहुन्छ, ‘प्रदेशसँग छलफल भएको छ प्रदेशबाट काम सुरु हुन्छ सातै वटा प्रदेशबाट काम सुरु भएपछि बाँकी रहको सङ्ख्या प्रदेशमा वितरण हुँदा छिटो काम गर्न सकिन्छ ।’ यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।