आन्तरिक सुरक्षाको नयाँ कानुन बन्दै

काठमाडौं, २३ मंसिर । सरकारले मुलुकको कुनै भागमा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि भई मुलुक तथा प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट सिर्जना भएमा केन्द्रीय कमान्ड फोर्सले नै नियन्त्रण गर्ने गरी आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौं ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन, २०७५ को मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रालयले संघीय शासनअनुरूप हुने गरी मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक नयाँ कानुन निर्माणलाई अघि बढाएको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा आवश्यक परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए ।